खैरागढ़। जिले में अवैध क्लीनिकों के संचालन को लेकर Health Department की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) की पदस्थापना के बाद जिस तेजी से क्लीनिकों पर छापेमारी और कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं, उससे जिले में अवैध चिकित्सा कारोबार की जमीनी हकीकत पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर अब तक ऐसे क्लीनिकों पर विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या पहले सब कुछ ठीक चल रहा था या फिर कार्रवाई की फाइलें कहीं धूल खा रही थीं?
हैरानी की बात यह है कि जिन क्लीनिकों पर Health Department कार्रवाई कर रहा है, उनके दोबारा खुलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। यदि कार्रवाई के अगले ही दिन संबंधित क्लीनिक फिर से संचालित होने लगें तो विभाग की सख्ती का असर आखिर कितना हुआ? छापेमारी, जांच और कार्रवाई का उद्देश्य केवल सुर्खियां बटोरना है या वास्तव में अवैध चिकित्सा कारोबार पर रोक लगाना भी है?
## MLA Yashoda Verma ने CMHO की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
इस पूरे मामले में खैरागढ़ MLA Yashoda Verma ने जिले के CMHO को सीधे निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि जिले में आज तक छोटे-छोटे क्लीनिकों पर इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी, लेकिन वर्तमान में CMHO की कार्रवाई को लेकर भी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि Health Department के अधिकारी कथित तौर पर आदमी देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। विधायक के मुताबिक, कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले डॉक्टरों के क्लीनिकों पर अधिक कार्रवाई हुई है, जबकि भाजपा समर्थक माने जाने वाले डॉक्टरों के क्लीनिकों पर कार्रवाई नहीं की गई।
विधायक ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कुछ कथित अवैध क्लीनिक संचालकों के खिलाफ CMHO से शिकायत की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग में कार्रवाई के लिए भी अलग-अलग पैमाने तय हैं? शिकायत करने वाला कौन है और क्लीनिक संचालक किस राजनीतिक खेमे से जुड़ा माना जाता है, क्या कार्रवाई का आधार यही बन रहा है?
## छापेमारी का शोर, लेकिन क्लीनिकों पर रोक कहां?
जिले में नर्सिंग होम एक्ट सहित निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले क्लीनिकों के संचालन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में केवल कुछ चुनिंदा संस्थानों पर कार्रवाई करने से व्यवस्था में सुधार की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
MLA Yashoda Verma का कहना है कि यदि CMHO वास्तव में अवैध क्लीनिकों के खिलाफ निष्पक्षता से कार्रवाई करते तो अब तक बड़ी संख्या में ऐसे क्लीनिक बंद हो चुके होते। उनका सवाल है कि जब जिले में अभी भी सैकड़ों क्लीनिक संचालित होने की बात सामने आ रही है, तो विभाग की कार्रवाई आखिर किन लोगों तक सीमित है?
अब सवाल Health Department से भी है कि जिन संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनकी दोबारा जांच हुई या नहीं? क्या उन्हें संचालन की अनुमति मिल गई है? क्या बिना पंजीयन और आवश्यक मानकों के मरीजों का इलाज करने वालों पर स्थायी कार्रवाई की गई है?
## सरकारी अस्पतालों से निराश जनता, निजी क्लीनिकों पर भरोसा करने की मजबूरी
एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आम जनता की शिकायतें कम नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ निजी क्लीनिकों की संख्या और उनकी वैधानिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आम मरीज आखिर जाए तो जाए कहां?
Health Department की जिम्मेदारी केवल छापेमारी कर कार्रवाई की जानकारी जारी करना नहीं, बल्कि जिले में संचालित प्रत्येक निजी क्लीनिक की नियमित जांच, पंजीयन, चिकित्सकों की योग्यता, उपलब्ध सुविधाओं और नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना भी है।
## CMHO के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा
जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा तभी सार्थक होगा, जब कार्रवाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर समान रूप से की जाए। इसके लिए विभाग को रेंडमली और नियमित निरीक्षण करना चाहिए। शिकायत मिलने पर ही नहीं, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर भी क्लीनिकों की जांच होनी चाहिए।
फिलहाल MLA Yashoda Verma के आरोपों ने Health Department की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि CMHO इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं और जिले में संचालित कथित अवैध क्लीनिकों पर वास्तव में कितनी निष्पक्ष कार्रवाई होती है।
क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। यहां सवाल सिर्फ क्लीनिकों की वैधता का नहीं, बल्कि मरीजों की जिंदगी और Health Department की जवाबदेही का भी है।


