खैरागढ़। आखिर DNnews का अंदेशा सही निकला! त्योहारी सीजन में बाजार में बिकने वाली मिठाई, खोवा और पनीर की गुणवत्ता को लेकर DNnews ने पहले ही खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अब साल्हेवारा पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब पुलिस की नजर में संदिग्ध खाद्य सामग्री की इतनी बड़ी खेप आ सकती है, तो खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था आखिर किस काम में व्यस्त थी?
6 नवम्बर को प्रकाशित खबर
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जानकारी के मुताबिक, बीते दिनों शाम करीब 7 बजे साल्हेवारा थाना चेकपोस्ट के सामने पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मध्यप्रदेश के भोपाल से रायपुर जा रही एक पिकअप को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई। वाहन में 30 कार्टून पनीर मिले। प्रत्येक कार्टून में 50 किलो पनीर रखा था। यानी कुल करीब 1500 किलो पनीर की खेप पकड़ी गई। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह खेप रायपुर स्थित बालाजी इंटरप्राइजेस के आशीष जायसवाल को सप्लाई की जानी थी।
पुलिस की नजर पड़ी, विभाग की निगरानी कहां थी?
बताया जा रहा है कि साल्हेवारा पुलिस ने संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी तत्काल खाद्य विभाग को दी। इसके बाद वाहन को जिला मुख्यालय लाकर खाद्य अधिकारियों ने जांच की कार्रवाई की। पुलिस की मुस्तैदी से इतनी बड़ी खेप रायपुर पहुंचने से पहले पकड़ में आ गई। यहां सवाल उठता है कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से रोजाना गुजरने वाले ऐसे वाहनों की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की अपनी निगरानी व्यवस्था कितनी सक्रिय है?
7 नवम्बर को प्रकाशित खबर
जिले में दूध से ज्यादा पनीर की सप्लाई का गणित!
खैरागढ़ शहर सहित जिले में पनीर की खपत अच्छी-खासी बताई जाती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध डेयरी और दूध उत्पादन की तुलना में बाजार में पहुंचने वाली पनीर की मात्रा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर जिले में इतनी बड़ी मात्रा में पनीर कहां से आ रहा है? क्या बाजार में बिकने वाले पनीर की नियमित जांच होती है? और क्या उपभोक्ताओं को वास्तव में शुद्ध पनीर मिल रहा है?
हालांकि, जब्त खेप की गुणवत्ता पर अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निकलेगा। संदिग्ध खेप पकड़े जाने मात्र से उसे मिलावटी घोषित नहीं किया जा सकता।
13 नवम्बर को प्रकाशित खबर
पीठ थपथपाने से नहीं, कार्रवाई से सुरक्षित होगी जनता की सेहत
खाद्य सुरक्षा विभाग अपनी कार्रवाई को लेकर भले ही उपलब्धियां गिनाता रहे, लेकिन उपभोक्ताओं की सुरक्षा केवल प्रेस विज्ञप्तियों और नमूने लेने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। विभाग को यह भी बताना होगा कि त्योहारी सीजन में कितने प्रतिष्ठानों की जांच हुई, कितने नमूने लिए गए और कितने मामलों में दोषियों पर ठोस कार्रवाई हुई।
बहरहाल, इस पूरे मामले में साल्हेवारा पुलिस की सतर्कता सराहनीय है। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने अब बड़ा सवाल है कि बाजार में पहुंचने से पहले संदिग्ध खाद्य सामग्री की पहचान और रोकथाम की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? जनता को शुद्ध भोजन चाहिए, सरकारी दावों की मिठास नहीं!


