KCG की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था पर विधायक ने उठाए सवाल, अस्पतालों में डॉक्टरों की गैरमौजूदगी और अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में
Dinesh Sahu Khairagarh ! 9098981250 !
खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। इस बार खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने सीधे जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें आईना दिखाया है। विधायक ने दो टूक शब्दों में कहा कि CMHO को दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने विभाग की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए।
विधायक यशोदा वर्मा ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि KCG में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक समय पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को भटकना पड़ता है। ओपीडी के निर्धारित समय में भी कई अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति की शिकायतें सामने आती रहती हैं।
17 नवम्बर को प्रकाशित खबर
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विधायक ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे पहले विधानसभा में भी सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दिया। उनका सवाल है कि जब सरकारी अस्पतालों में ही समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने की उम्मीद आखिर कैसे की जाए?
### कार्रवाई का शोर, लेकिन अपने विभाग की व्यवस्था पर खामोशी क्यों?
विधायक ने CMHO की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें वास्तव में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारनी है तो पहले अपने विभाग का नियमित और प्रभावी निरीक्षण करें। अस्पतालों में समय पर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों और लापरवाही बरतने वालों पर निष्पक्ष कार्रवाई करके दिखाएं।
उनका आरोप है कि CMHO अभी तक अपने ही विभाग की व्यवस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण और नियमित निगरानी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और क्लीनिकों पर कार्रवाई करने में सक्रियता दिखाई जा रही है।
विधायक ने कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कथित तौर पर कार्रवाई के अगले ही दिन संबंधित क्लीनिक दोबारा खुल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कार्रवाई का उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना है या केवल कार्रवाई की सुर्खियां बटोरना?
### सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, मरीजों को रेफर का सहारा!
जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का दूसरा पहलू भी कम चिंताजनक नहीं है। अस्पतालों में संसाधनों की कमी, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पद तथा गंभीर मरीजों को बार-बार बड़े अस्पतालों में रेफर किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
ग्रामीण मरीजों के लिए रात का समय और भी मुश्किल हो जाता है। आपातकालीन स्थिति में यदि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ही उपलब्ध न हों तो स्वास्थ्य सेवाओं का वास्तविक लाभ आखिर किसे मिल रहा है? सरकारी अस्पतालों की जिम्मेदारी केवल भवन और बोर्ड लगाने तक सीमित नहीं हो सकती। वहां डॉक्टर, दवाइयां, उपकरण और समय पर उपचार भी जरूरी हैं।
### निजी क्लीनिकों पर कार्रवाई में निष्पक्षता कितनी?
विधायक यशोदा वर्मा ने कांग्रेस समर्थित डॉक्टरों पर कार्रवाई और भाजपा समर्थक डॉक्टरों को कथित रूप से संरक्षण दिए जाने का आरोप भी लगाया है। यह आरोप स्वास्थ्य विभाग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित डॉक्टरों की राजनीतिक संबद्धता के दस्तावेजी प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने आना आवश्यक है। जिले में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के प्रैक्टिस और नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन के बिना संचालित क्लीनिकों को लेकर भी जांच की जरूरत है।
यदि ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं तो कार्रवाई राजनीतिक पहचान देखकर नहीं, बल्कि नियमों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
### CMHO साहब! निरीक्षण कीजिए, सिर्फ कार्रवाई की सुर्खियां नहीं बनाइए
पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिले के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? निजी क्लीनिकों की जांच जरूरी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, संसाधनों की व्यवस्था और कर्मचारियों की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है।
विधायक यशोदा वर्मा के सवालों ने स्वास्थ्य विभाग के सामने कई ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब केवल प्रेस विज्ञप्ति या कार्रवाई की तस्वीरों से नहीं दिया जा सकता।
अब देखना यह है कि CMHO साहब विधायक के सवालों को गंभीरता से लेकर अपने विभाग की व्यवस्था सुधारते हैं या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े ये सवाल भी सरकारी फाइलों में ही आराम फरमाते रहेंगे?
क्योंकि जनता को कार्रवाई की खबर नहीं, समय पर इलाज चाहिए।
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